Interim Budget 2024: बजट में सैलरी के बेस पर काम कर रहे लोगो मिल सकती है राहत इनकम टैक्स से??

Interim Budget 2024 बजट में सैलरी के बेस पर काम कर रहे लोगो मिल सकती है राहत इनकम टैक्स से

Interim Budget 2024: वैसे दोस्तों आपको पता ही है कि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होने वाला है या बोल सकते हो अंतिम बजट जहां पर यह भी एक्सपर्ट का अंदाजा लगाया जा रहा है। कि इस बजट में जो सैलरी के बेस पर काम कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स से राहत दी जा सकती है जी हां और इसी चीज को हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं।

एक्सपोर्ट का मानना है कि यह जो अंतिम बजट है यानी Interim Budget में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को लेकर थोड़ी सी राहत दी जा सकती है। क्योंकि आपको पता है यह budget session खत्म होने के बाद 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। इनडायरेक्ट बीजेपी सरकार के द्वारा यह भी लुभाने की कोशिश किया जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि टैक्स से रिलेटेड लोगों क्यों राहत दी जा सकती है। वही पर देखा जाए तो कई एक्सपर्ट का मानना है, NPS and PPF को लेकर उम्मीद जताई जा रही है टैक्स की कटौती की जा सकती है।

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Interim Budget 2024 को लेकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सैलरी बेस पर या सैलानी क्लास के लोगों को टैक्स से थोड़ी सी राहत दी जा सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) मैं कई बदलाव किए जा सकते हैं इन जैसी निवेश में लव किया जा सकता है।

Interim Budget 2024: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कटौती की जा सकती है

Interim Budget 2024: कई एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि निवेशकों को टैक्स से थोड़ी राहत दी जा सकती है। वहीं पर टैक्स रिलीफ को लेकर टाटा पेंशन मैनेजमेंट के सीईओ के और से इशारा भी किया गया था। इसके अलावा बता दे कि अगले साल ही फाइनेंशियल ईयर में बदलाव किया गया था। पिछले साल ही 1 अप्रैल, 2023 को new tax व्यवस्था में NPS के ग्राहकों के लिए धारा 80CCD (1B) के माध्यम से 50,000 की कटौती दिया गया था। कुरियन जोस का मानना है कि लिमिट में मुनाफा होना चाहिए इसे बढ़ाकर दोनों टैक्स व्यवस्थाओं की लिमिट को 1 लाख तक कर देना चाहिए। इनका यह भी मानना है कि इस प्रकार से बेनिफिट देने से जो आम टैक्सपेयर्स लोगो को मौका मिलता है एनपीएस में निवेश करने के साथ इसमें बढ़-चाड का योगदान भी दे सकते हैं। इनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया जो बेसिक सैलरी पाने वाले उनके इनकम में भी छल करना चाहिए 10% से 12% और 12% से 14 परसेंट तक,

एडवांस रिटायरमेंट प्लान की बात करे

Interim Budget 2024: कृष्ण मिश्रा जो कि एफपीएसबी इंडिया के सीईओ ने बताया कि Retirement Plan के साथ Overall Financial Wellbeing के समर्थन में नेशनल पेंशन सिस्टम(NPS) और तो और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोरदार समर्थन दिया है। मिश्रा जी का कहना है कि NPS Benefits के विस्तार से समझते हुए बताया कि जो नौकरी देने वाले हैं उनको 10% की जब छल करनी चाहिए। इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि इस लिमिट बढ़ाने की मांग से रिटायरमेंट और हेल्थकेयर प्लानिंग व्यक्तियों को फायदा हो सकता है। यदि केंद्र गवर्नमेंट इस बजट में यह सब प्लान करती है तो फाइनेंस को लेकर फ्यूचर प्लानिंग किया जा रहा है।

योजनाओं को लेकर बजट

Interim Budget 2024 : एनपीएस सरकार के जरिए चलाया जाता है और इसमें कई प्रकार से निवेशकों को कई प्रकार से निवेश करने की योजनाएं प्रदान करती है। इस प्रकार की योजनाओं के अनुसार आम लोगों को अलग-अलग फंड्स पर पैसा लगाने का मौका मिलता है। वैसे आपको बता दे कि पीपीएफ में 15 साल के लॉक-इन पीरियड वाली छोटी सी बजट योजना है। एनपीएस में दो प्रकार के खाते होते हैं जैसे- टियर 1 और तो और टियर 2 होता है। टियर-1 में खाता पूरी तरह से पेंशन खाता होता है, वही पर विभिन्न निवेश प्राथमिकताओं को पूरा करते है। इसके अतिरिक्त टियर 2 में खाता भारतीय पेंशन नियामक प्राधिकरण (PRAN) से जुड़ा के लिए स्वैच्छिक बचत खाता के रूप में ये काम करता है।

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